आपण महाराष्ट्रातील पुणे येथे आहात. आज आपण महाराष्ट्रातील कृषी सहाय्यकांनी ॲग्रिस्टॅक योजनेवरील बहिष्कार अंशतः मागे घेतल्यामुळे शेतकरी आयडी योजनेला मिळालेल्या गतीबद्दल माहिती घेणार आहोत.
हे पण वाचा | कांदा, कापूस, सोयाबीन व गव्हाच्या दरात बदल – जाणून घ्या आजचे बाजारभाव
ॲग्रिस्टॅक योजना: एक ओळख | Farmer Id Card Agristack
केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्रात डिजिटल परिवर्तन घडवण्यासाठी ॲग्रिस्टॅक योजना सुरू केली आहे. या योजनेद्वारे प्रत्येक शेतकऱ्याला एक अद्वितीय शेतकरी आयडी दिला जातो, ज्यामुळे शेतकऱ्यांची वैयक्तिक माहिती, आधार क्रमांक, बँक खाते तपशील आणि जमीन नोंदी एकत्रितपणे जोडल्या जातात. यामुळे शेतकऱ्यांना विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेणे सोपे होते.
हे पण वाचा | विद्यार्थी नापास झाला तरी पुढच्या वर्गात प्रवेश मिळणार सरकारचा मोठा निर्णय
कृषी सहाय्यकांचा बहिष्कार आणि त्याची पार्श्वभूमी
महाराष्ट्रातील काही कृषी सहाय्यकांनी ॲग्रिस्टॅक योजनेच्या अंमलबजावणीवर बहिष्कार घातला होता. त्यांच्या मते, या योजनेत काही त्रुटी होत्या ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या माहितीची गोपनीयता धोक्यात येऊ शकते. तसेच, या योजनेच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेत त्यांना पुरेशी माहिती आणि प्रशिक्षण मिळाले नाही, अशीही त्यांची तक्रार होती.
हे पण वाचा | आता केंद्र सरकार देणार ग्रामीण भागात उद्योजक बनविण्यासाठी 5 लाख रुपयांचा क्रेडिट कार्ड !
बहिष्काराचा परिणाम
कृषी सहाय्यकांच्या बहिष्कारामुळे शेतकरी आयडी योजनेची अंमलबजावणी काही काळासाठी मंदावली होती. शेतकऱ्यांची नोंदणी प्रक्रिया थांबली होती, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यात अडचणी येत होत्या.
हे पण वाचा | ट्रॅक्टर अनुदान योजना – शेतकऱ्यांसाठी ५ लाख रुपयांचे अनुदान, अर्ज प्रक्रिया आणि संपूर्ण माहिती
बहिष्काराचा अंशतः मागेावा आणि त्याचे परिणाम
ताज्या घडामोडींनुसार, कृषी सहाय्यकांनी आपला बहिष्कार अंशतः मागे घेतला आहे. सरकारने त्यांच्या तक्रारींवर विचार करून काही सुधारणा केल्या आहेत. आता शेतकरी आयडी योजनेची अंमलबजावणी पुन्हा गतीने सुरू झाली आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या गावातील तलाठी किंवा ऑनलाइन पोर्टलद्वारे नोंदणी करता येते.
हे पण वाचा | SBI च्या 400 दिवसाच्या FD योजनेत 5 लाखाची गुंतवणूक केली तर किती रिटर्न मिळणार? पहा….
शेतकरी आयडीचे फायदे
शेतकरी आयडीमुळे शेतकऱ्यांना खालील फायदे मिळतात:
-
सरकारी योजनांचा लाभ: पीएम-किसान, किसान क्रेडिट कार्ड, पीक विमा योजना इत्यादी योजनांचा लाभ घेणे सोपे होते.
-
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT): सरकारी अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होते.
-
जमीन नोंदींची ऑनलाइन पडताळणी: महाभुलेख (सातबारा 7/12, 8A) नोंदींसोबत जोडणी होते.
-
कागदपत्रांची कमी गरज: कागदपत्रांची गरज कमी होते आणि प्रक्रिया सुलभ होते.
नोंदणी प्रक्रिया
शेतकऱ्यांना शेतकरी आयडीसाठी नोंदणी करण्यासाठी खालील प्रक्रिया आहे:
-
तलाठ्यांशी संपर्क: आपल्या गावातील तलाठ्यांशी संपर्क साधा आणि आवश्यक माहिती द्या.
-
आवश्यक कागदपत्रे: आधार कार्ड, 7/12 उतारा, जमीन ओळखपत्र इत्यादी कागदपत्रे तयार ठेवा.
-
ऑनलाइन नोंदणी: agrastack.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर आपली माहिती भरा.
शेतकऱ्यांसाठी सूचना
शेतकऱ्यांनी आपल्या माहितीची अचूकता सुनिश्चित करावी. नोंदणी प्रक्रियेत काही अडचण आल्यास, स्थानिक कृषी अधिकारी किंवा हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधावा.
निष्कर्ष
कृषी सहाय्यकांनी बहिष्कार अंशतः मागे घेतल्यामुळे शेतकरी आयडी योजनेची अंमलबजावणी पुन्हा गतीने सुरू झाली आहे. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लवकरात लवकर नोंदणी करावी.