आज,18 जानेवारी 2025 रोजी मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली एक महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली. kamgar yojana या बैठकीत असंघटित कामगारांसाठी अनेक योजना आणि पोर्टल्स याबद्दल सखोल चर्चा झाली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी असंघटित कामगारांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांचे कार्यान्वयन करण्यासंबंधी निर्देश दिले. तसेच, या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी रोडमॅप तयार करण्याचे निर्देशही दिले. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कामगार मंत्री आकाश फुंडकर, राज्यमंत्री अशिष जैसवाल, इंद्रनिल नायक, इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते.
बैठकेत काय झाले?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीमध्ये असंघटित कामगारांसाठी चालू असलेल्या योजनांची पुनरावलोकन केली आणि त्यांना लागोपाठ लागू करण्याचे ठरवले. तसेच, कामगार विभागाच्या 100 दिवसीय कार्यवाहीसाठी योजनांचा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकाराच्या योजनांचा अधिक प्रभावीपणे उपयोग कसा करावा यावर चर्चा झाली.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, “असंघटित कामगारांसाठी सध्याच्या योजना अधिक प्रभावीपणे लागू करणे आवश्यक आहे. यासाठी आम्हाला एकत्रितपणे एक आराखडा तयार करावा लागेल आणि 100 दिवसांच्या आत तो कार्यान्वित करावा.” त्यांनी कामगार मंत्रालयाच्या कामकाजाची गती वाढवण्याचेही निर्देश दिले.
हे पण वाचा : आता महिलांना मिळणार 15 लाख रुपये बिनव्याजी कर्ज असा करा ऑनलाईन अर्ज
100 दिवसीय कार्यवाहीचा आराखडा ! kamgar yojana
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत, कामगार विभागाचे सचिव आय. ए. कुंदन यांनी विभागाच्या कार्यवाहीबाबत सादरीकरण केले. त्यात 100 दिवसांच्या आत लागू करावयाच्या विविध योजनांची यादी दिली गेली. या योजनांमध्ये बांधकाम कामगारांसाठी सुधारित योजना राबविणे, ई-श्रम कार्ड प्रणाली मजबूत करणे, आणि कामगारांसाठी प्रशिक्षण केंद्रांची स्थापना यांचा समावेश आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तसेच सांगितले की, “आम्ही या 100 दिवसांमध्ये प्रत्येक कामगाराच्या गरजा समजून घेत त्यांना योग्य सेवा पुरवण्याचे काम करणार आहोत. सध्याच्या योजनांच्या अंमलबजावणीला गती देणे आणि त्यांना अधिक सुलभ बनवणे हे आमचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.”
हे पण वाचा : या महिलांच्या सर्व योजना बंद आधार कार्डवर आज 3 कठोर नियम लागू
कामगारांना योजनांचा लाभ
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी असंघटित कामगारांच्या कल्याणासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ पोहोचवण्यासाठी एकत्रित आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले. यासाठी त्यांना कामगार मंत्रालयाने एक एकत्रित पोर्टल तयार करण्याचे सुचवले. त्याच्या माध्यमातून कामगारांची नोंदणी केली जाऊ शकते आणि त्यांना सर्व योजनांचा लाभ मिळवता येईल.
कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी देखील यावर आपल्या विचारांचे मंथन केले. त्यांनी सांगितले की, “कामगारांच्या कल्याणासाठी असंख्य योजनांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने केली जाईल. आम्ही शॉर्ट टर्म आणि लाँग टर्म पॉलिसी तयार करीत आहोत.”
हे पण वाचा : कापूस भावात आज मोठे बदल – 17 जानेवारी 2025 कापूस बाजार
प्रमुख योजना आणि त्यांचा अंमलबजावणीचा आराखडा
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कामगार मंत्रालयाने ज्या प्रमुख योजनांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे, त्यांमध्ये पुढील सुधारणा करण्याची गरज आहे. यामध्ये महाबोसी पोर्टल आणि ई-श्रम कार्ड सिस्टम यांचा समावेश आहे. असंघटित कामगारांना यासाठी खास पोर्टल तयार करून योजनांचा अधिकाधिक लाभ मिळवता येईल. यासोबतच, कामगारांना सर्व स्तरावर प्रशिक्षण देणाऱ्या केंद्रांची संख्या वाढवण्याचे निर्देश देण्यात आले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याव्यतिरिक्त सांगितले की, “कामगारांचे कौशल्य वाढवण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु करण्यात येतील. यामुळे त्यांना रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होणार आहेत.”
हे पण वाचा : 10th 12th Board Exam Time Table 10वी 12वी बोर्ड परीक्षेचे वेळापत्रक बदलले, पाहा नवीन वेळापत्रक
भविष्याचा आराखडा
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र सरकार कामगारांसाठी आगामी काळात पुढील योजनांवर लक्ष केंद्रित करेल. यामध्ये खासकरून ई-श्रम पोर्टलवर कामगारांची नोंदणी व त्यासाठी अधिक सुविधा उपलब्ध करणे, तसेच प्रशिक्षित कामगारांसाठी विशेष केंद्र सुरू करणे यांचा समावेश आहे. तसेच, सरकारने कामगारांच्या सुरक्षेसाठी नवीन कायद्यांचा अवलंब करण्याचे ठरवले आहे.
हे पण वाचा : अतिवृष्टी नुकसान भरपाईच्या नवीन यादी – अनुदान हवय मग करा हे काम
कार्यान्वयनाचे महत्त्व
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या म्हणण्यानुसार, असंघटित कामगारांकरिता योजनांच्या कार्यान्वयनास अत्यंत महत्त्व दिले जात आहे. या योजनांचा मुख्य उद्देश आहे, कामगारांच्या जीवनमानात सुधारणा करणे. यासाठी आवश्यक संसाधनांची उपलब्धता आणि कार्यवाहीची गती सुनिश्चित करण्यासाठी विविध विभागांच्या सचिव आणि आयुक्त यांना ठोस उपाययोजना करण्यात येईल.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे अंतिम शब्द होते, “कामगार हे महाराष्ट्राच्या समृद्धीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यांच्या कल्याणासाठी जे काही आवश्यक आहे, ते आम्ही करूच.”
समारोप
आखिरकार, या बैठकीचा मुख्य उद्देश असंघटित कामगारांपर्यंत सरकारच्या योजना पोहोचवणे आणि त्यांना त्यांच्या हक्कांचा लाभ मिळवून देणे आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार यासाठी कठोरपणे कार्यरत आहे. आगामी 100 दिवसांच्या कार्यवाहीमध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल अपेक्षित आहेत.
व्हिडिओ लिंकद्वारे आपण याबद्दल अधिक माहिती मिळवू शकता. तसेच, या योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत पुढील अपडेट्ससाठी व्हिडिओ पहा.
(व्हिडिओ लिंक: कामगार योजना अपडेट)
व्हिडिओ मते:
- मीटिंगचा उद्देश: असंघटित कामगारांसाठी योजना
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख निर्देश
- कामगारांसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या योजनांचा फायदा
- 100 दिवसांची कार्यवाही: योजनांचा अंमलबजावणी आराखडा
- कामगार मंत्रालयाचे सुधारित कार्यप्रणाली