महाराष्ट्रातील महत्त्वाकांक्षी “लाडकी बहीण योजना” सध्या चर्चेत आहे. या योजनेला सरकारने गेम चेंजर म्हटलं होतं, Ladki Bahin Yojana News पण आता तीच योजना विकासकामांसाठी डोईजड ठरली आहे. या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर प्रचंड भार पडला असून कंत्राटदारांचे 89,000 कोटी रुपये थकले आहेत.
हे पण वाचा | PM किसान सन्मान निधी योजना नमो शेतकरी योजना 4,000 हजार रुपये या दिवशी येणार
लाडकी बहीण योजनेची सुरुवात | Ladki Bahin Yojana News
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 2024 विधानसभा निवडणुकीत “लाडकी बहीण योजना” सुरू केली. ही योजना महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी आणली गेली. मात्र, यामुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पावर दरवर्षी 45,000 कोटी रुपयांचा भार पडतो. राज्याच्या महसूलाचा जवळपास 15% भाग या योजनेवर खर्च होत आहे.
हे पण वाचा | विहीर अनुदान अंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणार 3 लाख रुपये, असा करा अर्ज ?
विकासकामांवर योजनेचा परिणाम
राज्यभरातील विविध विभागांमध्ये कोट्यवधींची बिले थकली आहेत. 4 लाख कंत्राटदार अडचणीत आले असून, अनेकांनी काम बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. थकलेल्या बिलांचा तपशील असा:
- सार्वजनिक बांधकाम विभाग: 46,000 कोटी रुपये
- जलजीवन विभाग: 18,000 कोटी रुपये
- जलसंधारण विभाग: 19,700 कोटी रुपये
- ग्राम विकास विभाग: 8,600 कोटी रुपये
- नगर विकास विभाग: 1,700 कोटी रुपये
गेल्या 8 महिन्यांपासून या विभागांना निधी मिळालेला नाही. यामुळे जवळपास 3.5 कोटी लोकांच्या रोजगारावर परिणाम झालाय.
हे पण वाचा | फेब्रुवारीचा हफ्ता यादिवशी खात्यात जमा, महिलांना मिळणार 2,100 रुपये
कंत्राटदारांचा इशारा
कंत्राटदार संघटनांनी 5 फेब्रुवारी 2025 पासून काम बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. कंत्राटदार संघटनेचे प्रमुख संजय पाटील यांनी सांगितलं, “सरकारकडे निधी नसल्यामुळे आमची देयके थकली आहेत. रोजगार ठप्प झाला आहे. सरकारने याकडे तातडीने लक्ष द्यावं. अन्यथा आम्हाला मोठं पाऊल उचलावं लागेल.”
हे पण वाचा | शिलाई मशीन योजनेसाठी अर्ज सुरू पहा आवश्यकता कागदपत्रे आणि लगेच अर्ज करा
सरकारची भूमिका
मंत्री संजय शिरसाठ यांनी सांगितलं, “लाडकी बहीण योजना आणि इतर योजनांमुळे 60,000 कोटी रुपयांचा भार सरकारवर आहे. मात्र, कंत्राटदारांची बिले देणे सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे. बजेटवर ताण आहे, पण आम्ही मार्ग काढू.”
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने नुकत्याच दिलेल्या अहवालात म्हटलंय की, “लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.” या परिस्थितीत राज्य सरकार कशी कसरत करते, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
हे पण वाचा | पीक विमा मंजूर झाला का? फक्त 2 मिनिटांत घरबसल्या फक्त दोन मिनिटांत स्टेटस मिळवा
जनतेची चिंता
राज्य सरकारचा निधी कमी झाल्यामुळे अनेक विकासकामं थांबली आहेत. रस्ते, पूल, जलसंधारण प्रकल्प, ग्राम विकास योजना यांसारख्या मूलभूत प्रकल्पांवर परिणाम झालाय. ग्रामीण भागात याचा मोठा फटका बसलाय. मजुरांनी सांगितलं, “आम्हाला काम नाही, घर चालवणं कठीण झालंय. सरकारने तातडीने मदत करावी.”
सरकारसमोरील आव्हाने
- लाडकी बहीण योजनेचा वाढीव हप्ता: जानेवारी 2025 पासून 2,100 रुपये वाढवण्यात आले आहेत. यासाठी अतिरिक्त निधी लागणार आहे.
- थकित बिले: कंत्राटदारांची 89,000 कोटी रुपयांची देयके तातडीने भागवावी लागतील.
- रोजगाराचा प्रश्न: थांबलेल्या प्रकल्पांमुळे रोजगार निर्माण होणं कठीण झालंय.
पुढील दिशा
राज्य सरकारने योजनेच्या खर्चाचा आढावा घेतला असून, अर्थतज्ज्ञांशी चर्चा सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं, “लाडकी बहीण योजना महत्त्वाची आहे, पण विकासकामांना गती देणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. आम्ही दोन्ही गोष्टींसाठी तोडगा काढू.”
निष्कर्ष
“लाडकी बहीण योजना” महिलांसाठी गेम चेंजर ठरली असली, तरी तिचा भार राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा पडलाय. विकासकामं थांबणं, रोजगाराचं संकट, आणि कंत्राटदारांच्या थकलेल्या बिलांचा प्रश्न सुटणं आता सरकारसाठी मोठं आव्हान आहे. 5 फेब्रुवारीपासून काम बंद झाल्यास राज्याच्या विकासावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. महाराष्ट्रातील नागरिकांना सरकारच्या पुढील निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.