मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. Marathwada will be drought-free 8 फेब्रुवारी 2025 रोजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बीड जिल्ह्यातील आष्टी येथे महत्त्वाकांक्षी जलसिंचन प्रकल्पांची पाहणी केली. या वेळी त्यांनी “आष्टी उपसा सिंचन योजना क्रमांक ३” अंतर्गत शिंपोरा ते खुंटेफळ पाईपलाईन काम आणि बोगदा प्रकल्पाचा शुभारंभ केला.
है पण वाचा | पीएम किसानच्या 19 व्या हफ्त्यासाठी अशी करा घरबसल्या इ-केवायसी | जाणून घ्या संपूर्ण माहिती.
दुष्काळमुक्त मराठवाड्याचं स्वप्न | Marathwada will be drought-free
फडणवीस यांनी योजनेचा सविस्तर आराखडा सादर केला. त्यांनी सांगितलं की, गोदावरी खोऱ्यातून ५३ टीएमसी पाणी मराठवाड्यात आणण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे. या योजनेमुळे येत्या काही वर्षांत दुष्काळाचा धोका पूर्णपणे संपेल. पुढच्या पिढ्यांना दुष्काळाचं संकट भोगावं लागणार नाही, असा आत्मविश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
है पण वाचा | आज पासून राज्यात लागू | शेतकऱ्यासाठी 3 मोठे निर्णय
नदीजोड प्रकल्पांची सुरुवात
योजनेचा पाया स्व. बाळासाहेब विखे पाटील यांनी घातला होता. आता त्यांच्या मुलगा, राधाकृष्ण विखे पाटील, हे या प्रकल्पासाठी पुढाकार घेत आहेत. या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत चार नदीजोड प्रकल्पांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या प्रकल्पांसाठी सर्वेक्षणाचे टेंडर काढण्यात आले असून, पुढच्या वर्षभरात प्रत्यक्ष काम सुरू होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या मान्यतेमुळे या प्रकल्पांना वेग येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील राज्यांतर्गत नदीजोड प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. या प्रकल्पांमुळे नाशिक, नगर, आणि मराठवाड्यातील पाण्याच्या वाटपाचा वाद मिटेल. जायकवाडी धरणात मोठ्या प्रमाणावर पाणी साठवण्याची सुविधा निर्माण होईल.
है पण वाचा | बांधकाम कामगार भांडी योजना 2025 | 30 भांडी वाटप सुरू
सिंचनासाठी सौर ऊर्जा योजना
सरकारने उपसा सिंचन योजनांसाठी लागणाऱ्या वीज बिलांचा प्रश्नही सोडवला आहे. या योजना सौर ऊर्जेवर चालवल्या जाणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर होणारा आर्थिक बोजा कमी होणार आहे. मुख्यमंत्री सोलर वीज वाहिनी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना 12 तास अखंडित वीजपुरवठा होईल.
सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे वीज दरात मोठी बचत होणार आहे. सध्या साडेपाच रुपये प्रति युनिट सबसिडी असताना, सौर ऊर्जेमुळे विजेचा दर आठ रुपये युनिटपेक्षा कमी राहील. या योजनेतून सरकार दरवर्षी विजेचे दर कमी करण्याचा विचार करत आहे. पुढील पाच वर्षांत वीज ग्राहकांना मोठा फायदा होईल.
है पण वाचा | कापूस आणि सोयाबीनच्या बाजारभावात मोठे चढ-उतार! शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती
शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक फायदा
सौर ऊर्जा प्रकल्पांमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा होईल. या योजनेद्वारे 16 हजार मेगावॅट वीज निर्माण केली जाईल. शेतकरी कंपन्यांमार्फत वीज खर्चात 90,000 कोटी रुपयांची बचत होईल. बचतीचा फायदा सर्वसामान्य ग्राहकांना दिला जाईल.
है पण वाचा | धक्कादायक बातमी: महाराष्ट्र हादरला – हृदय हेलावणारी घटना उघडकीस
पाणी व वीज तंटे संपणार
नदीजोड प्रकल्पांमुळे मराठवाड्यातील पाणीवाटपाचा प्रश्न सुटणार आहे. संभाजीनगर, बीड, परभणीसह सर्व भागांना पुरेसं पाणी मिळेल. त्यामुळे पाण्यावरून होणारे स्थानिक तंटेही मिटतील. योजनेचा मुख्य फोकस दीर्घकालीन पायाभूत सुविधा उभारण्यावर आहे.
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
आष्टी येथे सुरू झालेल्या सिंचन प्रकल्पांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर होईल. पाईपलाईन आणि बोगदा कामामध्ये दर्जेदार यंत्रसामग्रीचा वापर केला जाईल. यामुळे पाणीपुरवठा अधिक कार्यक्षम होईल.
सरकारचा लोकहितकारी निर्णय
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचं ठरणार आहे. दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये पाणी पोहोचवण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प, सौर ऊर्जा प्रकल्प, आणि वीज दर कपात यामुळे मोठा फरक पडेल.
लोकांचा प्रतिसाद
या कार्यक्रमाला मोठ्या प्रमाणावर लोकांनी उपस्थिती लावली. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आष्टीचे आमदार सुरेश धस यांचं कौतुक केलं. त्यांना “आधुनिक भगीरथ” असं संबोधण्यात आलं. पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यासह अनेक मान्यवरही कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
निष्कर्ष
मराठवाड्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी उचललेलं हे पाऊल सरकारचं दूरदृष्टीचं दर्शन घडवतं. या प्रकल्पांमुळे पुढच्या पिढ्यांना दुष्काळाचा त्रास भोगावा लागणार नाही. सरकारच्या या उपक्रमाचं स्वागत करणं ही काळाची गरज आहे. मराठवाड्याच्या शेतकऱ्यांसाठी आणि सामान्य नागरिकांसाठी ही योजना आशेचा किरण ठरणार आहे.