राज्यातील नागरी सहकारी बँकांमधील हजारो थकीत कर्जदारांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाने 24 जून 2025 रोजी एक अत्यंत महत्त्वाचा GR जारी करत एकरकमी कर्ज परतफेड योजना 2025 (OTS Scheme 2025) लागू केली आहे. या योजनेमुळे थकीत खातेदारांना आपले कर्ज एकाच वेळेस तडजोडीच्या माध्यमातून फेडण्याची संधी मिळणार आहे. कोण पात्र आहे? अटी काय आहेत? हे सगळं खाली सविस्तर सांगितले आहे.
OTS Scheme 2025 म्हणजे काय?
One Time Settlement (OTS) Scheme 2025 ही एक अशी योजना आहे जिच्या अंतर्गत नागरी सहकारी बँकांमध्ये थकीत कर्ज असलेल्या खातेदारांना तडजोडीच्या माध्यमातून कर्जफेड करता येणार आहे.
राज्य सरकारने बँकांच्या वाढत्या NPA (Non Performing Assets) चा विचार करून ही योजना मंजूर केली आहे.
योजनेची कालमर्यादा
-
GR जारी दिनांक: 24 जून 2025
-
योजनेची अंतिम मुदत: 31 मार्च 2026
-
अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख: 28 फेब्रुवारी 2026
-
तडजोड निर्णयाची अंतिम तारीख: 31 मार्च 2026
है पन वाचा : फक्त या शेतकऱ्यांना मिळणार फुकट टोकन यंत्र, लगेच करा अर्ज (GR अपडेट)
या योजनेत कोण पात्र आहेत?
या योजनेचा लाभ खालील प्रकारच्या खातेदारांना मिळणार आहे:
-
31 मार्च 2024 अखेर अनुत्पादक (NPA) किंवा संशयित (Doubtful) कर्जखातेधारक
-
सबस्टॅंडर्ड वर्गवारीतील खाते ज्या नंतर डाऊटफुल वर्गवारीत गेले
-
फसवणूक/गैरव्यवहार प्रकरणातील कर्जदार, ज्यांच्यावर फौजदारी प्रक्रिया सुरु आहे तरीही ते पात्र
-
कर्ज खातेदारांचे नातेवाईक, जोपर्यंत ते संचालक नाहीत
कोण राहतील अपात्र?
या योजनेचा लाभ खालील व्यक्तींना मिळणार नाही:
-
रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करणारे कर्जदार
-
बँकेचे आजी/माजी संचालक आणि त्यांचे हितसंबंधी – जसे की:
-
पती/पत्नी
-
आई-वडील
-
भाऊ/बहिण
-
मुलगा/मुलगी
-
जावई/सून
-
-
पगार कपातीच्या करारांतर्गत घेतलेले खावटी कर्ज असलेले खाते
-
ज्या प्रकरणांमध्ये तडजोडीची रक्कम ₹50 कोटी किंवा अधिक आहे – त्यासाठी सहकार आयुक्तांची विशेष परवानगी आवश्यक
योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट
Government Scheme for NPA Recovery – मुख्य हेतू:
-
सहकारी बँकांचे वाढते NPA (Non Performing Assets) कमी करणे
-
शेतकरी, लघुउद्योगिक व कर्जदारांना loan benefit देणे
-
बँक व ग्राहक यांच्यातील विश्वाससंबंध पुन्हा प्रस्थापित करणे
-
सरकारच्या farm subsidy धोरणांना पूरक ठरणे
तडजोडीचे तत्त्व आणि प्रक्रिया
तडजोडीचे सूत्र:
-
प्रत्येक कर्जखात्याच्या वर्गवारीनुसार ठरवलेली रक्कम
-
मुद्दल आणि व्याज या दोघांच्या संमिश्र आधारावर निर्णय
-
बँकेला संबंधित कर्जदाराशी तडजोड करून एकरकमी रक्कम वसूल करता येईल
-
GR च्या परिशिष्ट मध्ये हे सूत्र स्पष्ट करण्यात आले आहे
है पन वाचा : 2025 मध्ये पोस्ट ऑफिसची SCSS योजना ठरणार सर्वात फायदेशीर – जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
अर्ज कसा करावा?
-
आपली नागरी सहकारी बँक ओळखा (जिथे कर्ज खाते आहे)
-
बँकेत OTS योजनेबाबत चौकशी करा
-
अर्जाचा फॉर्म भरा आणि आवश्यक कागदपत्रांसह सादर करा
-
बँक निर्णय घेऊन कर्जदाराला तडजोडीची रक्कम कळवेल
-
एकरकमी रक्कम भरल्यावर खाते बंद मानले जाईल
महत्त्वाचे मुद्दे एक नजरात
-
योजना केवळ 31 मार्च 2024 पर्यंत थकीत खात्यांसाठी
-
50 कोटी पेक्षा जास्त कर्ज प्रकरण – सहकार आयुक्तांची पूर्वपरवानगी आवश्यक
-
फसवणूक प्रकरणे देखील योजना अंतर्गत येऊ शकतात (फौजदारी चालू असली तरीही)
-
सरकारचा उद्देश – Loan Recovery + Beneficiary Relief
FAQ – वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
1. OTS Scheme 2025 साठी अर्ज कोण करू शकतो?
ज्यांचे खाते 31 मार्च 2024 पर्यंत थकीत आहे आणि ते सबस्टॅंडर्ड किंवा डाऊटफुल वर्गवारीत आहे, ते पात्र आहेत.
2. फसवणूक प्रकरण असले तरी योजना लागू होईल का?
होय, फसवणूक अथवा गैरव्यवहार प्रकरणांवर फौजदारी कारवाई सुरू असूनही ती व्यक्ती योजना अंतर्गत पात्र ठरू शकते.
3. संचालकांचे नातेवाईक योजनेसाठी पात्र असतील का?
नाही. संचालक/माजी संचालक आणि त्यांच्या कुटुंबातील कोणताही व्यक्ती अपात्र राहतो.
4. योजना किती काळ चालेल?
31 मार्च 2026 पर्यंत ही योजना लागू असेल. अर्ज 28 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत दिले जाऊ शकतात.
शेवटी
OTS Scheme 2025 ही थकीत कर्जदारांसाठी एक मोठी संधी आहे. ज्या लोकांना कर्ज फेडणे शक्य नव्हते, त्यांच्यासाठी एकरकमी तडजोडीचा मार्ग आता खुला झाला आहे. बँकांचं NPA कमी करणं आणि कर्जदारांना दिलासा देणं – या दोन्ही उद्दिष्टांसाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची आहे. ही माहिती आपल्या ओळखीतील कर्जदारांसोबत नक्की शेअर करा.