ग्रामीण भागातील उद्योजकांसाठी मोठी संधी! केंद्र सरकारने Rural Business Scheme अंतर्गत गावखेड्यातील नागरिकांना उद्योग उभारण्यासाठी सहज कर्जपुरवठा उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली आहे. Rural Enterprise Scheme यामुळे आता गावकऱ्यांना कर्ज मिळवण्यासाठी कुठेही वणवण फिरावं लागणार नाही. सरकारच्या या योजनेंतर्गत सरकारी बँकांमार्फत सहज कर्ज मिळणार आहे.
हे पण वाचा | ज्यांना 1 किंवा 2 मुली आहेत त्यांना सरकार कडून 300000 रू. मिळणार
Rural Business Scheme म्हणजे काय? | Rural Enterprise Scheme
देशातील ग्रामीण भागात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी सरकारने ही योजना सुरू केली आहे. 2025-26 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या योजनेला विशेष महत्त्व देण्यात आलं आहे. ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात पतसंस्था स्थापन करून त्या माध्यमातून गावकऱ्यांना लोन मिळवण्यास मदत केली जाणार आहे. 5 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज सहज मिळेल, तेही सरकारी बँकांमार्फत!
हे पण वाचा | 10 फेब्रुवारी पासून या लोकांना मिळणार मोफत एसटी प्रवास | जाणून घ्या संपूर्ण माहिती..?
CIBIL च्या धर्तीवर नव्या स्कोअरिंग सिस्टमची निर्मिती
या योजनेअंतर्गत CIBIL प्रमाणे ग्रामीण पत स्कोअर (Credit Score System) तयार केला जाणार आहे. यामुळे गावकरी आणि छोटे उद्योजक त्यांचा व्यवसाय उभारण्यासाठी सहज कर्ज घेऊ शकणार आहेत. यासाठी ग्रामीण भागातील नागरिकांचे क्रेडिट स्कोअर तयार करण्यासाठी एक विशेष डिजिटल फ्रेमवर्क तयार केला जात आहे.
➡️ ग्रामीण उद्योजकांना क्रेडिट कार्ड मिळणार आहे.
➡️ 5 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज सहज मिळणार.
➡️ सरकारी बँका आणि पतसंस्थांमार्फत कर्ज प्रक्रिया सोपी होणार.
हे पण वाचा | लाडकी बहिणीची संख्या महिन्याभरात पाच लाखांनी घटली
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची घोषणा
1 फेब्रुवारी 2025 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ग्रामीण भागातील उद्योजकांसाठी ही योजना जाहीर केली. सरकारने स्पष्ट केलं आहे की सूक्ष्म उद्योजकांना (Micro Entrepreneurs) कर्ज मिळवण्यासाठी सिबिल स्कोअर तयार करण्याची गरज असणार नाही. त्याऐवजी ग्रामीण पतसंस्थांमार्फत एक नवीन क्रेडिट स्कोअर तयार केला जाणार आहे.
➡️ Rural Credit Card ची घोषणा
➡️ Digital Credit Score System विकसित केला जाणार
➡️ महिला उद्योजकांसाठी विशेष सवलती
हे पण वाचा | निराधार अनुदान योजनेचे 2 महिन्याचे पैसे आले | 610 कोटी | फक्त यांनाच मिळणार
कर्जासाठी नव्या पद्धतीने क्रेडिट स्कोअर तयार होईल
ग्रामीण भागात राहणाऱ्या नागरिकांकडे सध्या CIBIL स्कोअर उपलब्ध नसतो. त्यामुळे बँकांकडून त्यांना कर्ज मिळण्यात मोठ्या अडचणी येतात. Rural Business Scheme अंतर्गत ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी नवीन पत स्कोअरिंग सिस्टम विकसित केली जाणार आहे.
➡️ Digital Credit Score तयार केला जाणार
➡️ CIBIL नसेल तरी कर्ज मिळेल
➡️ सरकारी बँकांमार्फत सहज कर्ज प्रक्रिया
हे पण वाचा | दुष्काळ भूतकाळ होणार? मुख्यमंत्र्याची अपडेट
महिला बचत गटांना विशेष लाभ
ग्रामीण भागात महिलांच्या Self-Help Groups (SHG) मोठ्या प्रमाणावर कार्यरत आहेत. सरकारच्या नव्या क्रेडिट स्कोअरिंग प्रणालीमुळे महिला बचत गटांना उद्योग व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सहज कर्ज मिळणार आहे.
➡️ महिला उद्योजकांना 5 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज
➡️ बचत गटांच्या आर्थिक व्यवहारांना डिजिटल आधार
➡️ क्रेडिट स्कोअर नसेल तरीही कर्ज मिळणार
Rural Business Scheme चे महत्त्व
- ग्रामीण भागात उद्योग वाढणार – यामुळे गावांमध्येही लघु उद्योग सुरू होतील आणि रोजगाराच्या संधी वाढतील.
- गावकऱ्यांना आर्थिक मदत – बँकांमार्फत सहज कर्ज मिळणार असल्याने उद्योग सुरू करणे सोपे होणार आहे.
- डिजिटल क्रेडिट स्कोअर – आता गावकऱ्यांना बँकेकडून कर्ज घेण्यासाठी पूर्वीप्रमाणे संघर्ष करावा लागणार नाही.
अर्ज करण्याची प्रक्रिया
सरकारने स्पष्ट केलं आहे की एप्रिल 2025 पर्यंत पूर्ण प्रक्रिया अंतिम केली जाणार आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना Digital Credit Score प्रणालीद्वारे कर्ज मिळेल.
➡️ सरकारी बँक किंवा पतसंस्थांमध्ये अर्ज करावा लागेल
➡️ क्रेडिट स्कोअर तपासल्यानंतर कर्ज मंजूर होईल
➡️ 5 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज सहज मिळणार
शेवटचे विचार
केंद्र सरकारची Rural Business Scheme ही ग्रामीण भागातील उद्योजकांसाठी मोठी संधी आहे. या योजनेमुळे गावातील लोकांना आता उद्योग सुरू करण्यासाठी कर्ज मिळवण्यासाठी वणवण भटकण्याची गरज नाही.
➡️ नवीन डिजिटल क्रेडिट स्कोअर ➡️ महिला उद्योजकांसाठी विशेष सवलती ➡️ सरकारी बँकांमार्फत सहज कर्ज उपलब्ध
ही योजना देशातील ग्रामीण भागाचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी मोठा टप्पा ठरेल.