दिनांक २४ सप्टेंबर २०२४ रोजी शिंदे सरकारने गावातील सरपंच व उपसरपंच यांच्या मानधनामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. Sarpanch Mandhan In Maharashtra मात्र, प्रत्यक्षात या वाढीव मानधनाचा लाभ त्यांना मिळत नव्हता. अखेर शासनाने दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी यासंदर्भात अधिकृत शासन निर्णय (जी.आर.) निर्गमित केला असून, त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
हे पण वाचा | अखेर तूर हमीभावाने खरेदीला परवानगी; राज्यात हमीभावाने २ लाख ९७ हजार टन तूर खरेदी होणार
नवीन वाढीव मानधन किती? | Sarpanch Mandhan In Maharashtra
सरपंच व उपसरपंच यांना मिळणारे मानधन ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येवर अवलंबून असते. यानुसार:
- २ हजार पर्यंत लोकसंख्या:
- सरपंच: ₹६,०००/- प्रति महिना
- उपसरपंच: ₹२,०००/- प्रति महिना
- २ हजार ते ८ हजार लोकसंख्या:
- सरपंच: ₹८,०००/- प्रति महिना
- उपसरपंच: ₹३,०००/- प्रति महिना
- ८ हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्या:
- सरपंच: ₹१०,०००/- प्रति महिना
- उपसरपंच: ₹४,०००/- प्रति महिना
हे पण वाचा | 50% सबसिडी! शेतकऱ्यांसाठी मोठी संधी – अर्ज कसा कराल?
मानधनाचे स्वरूप आणि वाटणी
सरपंच आणि उपसरपंच यांना मिळणाऱ्या मानधनाची ७५% रक्कम शासनाकडून दिली जाईल. उर्वरित २५% रक्कम ग्रामपंचायतीच्या स्वनिधीतून खर्च केली जाईल. हे मानधन गावाच्या विकासासाठी आणि ग्रामपंचायतीचे काम प्रभावीपणे करण्यासाठी देण्यात येते.
हे पण वाचा | ई-श्रम कार्ड सर्व कामगारांना मिळणार ₹1000 मदत – त्वरित अर्ज करा!
सरपंच व उपसरपंचांची जबाबदारी
सरपंच आणि उपसरपंच हे गावाच्या प्रशासनाचे प्रमुख घटक आहेत. गावाचा विकास साधण्यासाठी त्यांना खालील जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात:
- शासकीय निधी मंजुरीसाठी पाठपुरावा: पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि शासनाकडे निधी मिळवण्यासाठी अर्ज करणे व पाठपुरावा करणे.
- योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी: गावातील विविध विकासकामांसाठी असलेल्या योजनांची अंमलबजावणी करणे.
- ग्रामस्थांच्या समस्या सोडवणे: गावातील पाणीपुरवठा, रस्ते, वीजपुरवठा यांसारख्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करणे.
- ग्रामपंचायतीच्या बैठका व निर्णयप्रक्रिया: प्रत्येक ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीच्या बैठकीत उपस्थित राहून महत्त्वाचे निर्णय घेणे.
हे पण वाचा | रेशन कार्ड वर सुरू झाल्या पाच जबरदस्त योजना महिलांना 35000
गावात राबविण्यात येणाऱ्या योजना
ग्रामपंचायत स्तरावर अनेक योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. त्यामध्ये प्रमुख योजना पुढीलप्रमाणे आहेत:
- गायगोठा अनुदान योजना: शेतकऱ्यांना गायी व गोठा बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य.
- सिंचन विहीर अनुदान योजना: शेतकऱ्यांसाठी सिंचनाच्या सुविधा विकसित करण्यासाठी मदत.
- घरकुल योजना: ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांसाठी घर बांधण्यासाठी अनुदान.
- रोजगार हमी योजना: गावकऱ्यांना रोजगार मिळावा म्हणून विविध प्रकारच्या विकासकामांमध्ये संधी उपलब्ध करणे.
- शौचालय बांधकाम योजना: ग्रामीण भागातील घरे शौचालययुक्त करण्यासाठी मदत.
- पाणी पुरवठा योजना: गावातील पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुनिश्चित करणे.
- शेततळे योजना: शेतकऱ्यांना पाण्याचा साठा उपलब्ध करून देण्यासाठी शेततळ्यांचे बांधकाम.
हे पण वाचा | अबब!! अडीच लाखाची म्हैस; रोज देतेय 25 लिटर दूध
नवीन शासन निर्णयाचे फायदे
या नवीन शासन निर्णयामुळे ग्रामपंचायत स्तरावरील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना अधिक चांगले वेतन मिळणार आहे. यामुळे:
- गावच्या विकासासाठी अधिक योगदान: सरपंच व उपसरपंच यांना अधिक जबाबदारीने आणि तन्मयतेने काम करण्याची प्रेरणा मिळेल.
- योजनांची अंमलबजावणी वेगाने होईल: अधिक वेतनामुळे कामकाजात सुधारणा होईल आणि सरकारी योजनांचा लाभ अधिकाधिक ग्रामस्थांपर्यंत पोहोचेल.
- ग्रामपंचायत व्यवस्थापन सुधारेल: आर्थिक स्थैर्य आल्याने सरपंच आणि उपसरपंच यांना त्यांच्या पदावर दीर्घकाळ टिकण्यास मदत मिळेल.
शासनाच्या पुढील पावले
शासनाने या नवीन निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक निधी मंजूर केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लवकरच हा निधी वितरित केला जाणार आहे. त्यामुळे सरपंच आणि उपसरपंच यांना लवकरच वाढीव मानधनाचा लाभ मिळेल.
ग्रामस्थांसाठी संदेश
ग्रामस्थांनी आपल्या गावातील सरपंच व उपसरपंच यांना सहकार्य करावे आणि विकासकामांसाठी शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घ्यावा. शासनाने जाहीर केलेल्या योजनांबद्दल अधिक माहिती मिळवून त्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
लेखाचा दिनांक: १६ फेब्रुवारी २०२५
वेळ: सकाळी १०:३० वाजता
स्रोत: महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत जी.आर. आणि स्थानिक प्रशासन
या लेखात दिलेल्या माहितीचा उपयोग सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामस्थांना नवीन शासन निर्णय समजून घेण्यासाठी होईल. वाढीव मानधनामुळे गावच्या विकासाला गती मिळेल आणि स्थानिक प्रशासन अधिक प्रभावीपणे कार्यरत राहील.